‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या भूमिकेतून समोर आलेली वस्तुस्थिती पाहिली की, आजचा तरुण किती भयंकर संतापात आणि हताशेत जगतो आहे, याची जाणीव होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी तरुणांची तुलना ‘कॉकरोचेस’ आणि ‘पॅरासाइट्स’ म्हणजेच झुरळे आणि परजीवी अशा शब्दांत केली, तेव्हा या देशातील लोकशाहीचा कोणता कणा शिल्लक राहिला होता? संविधानाचे रक्षकच जेव्हा देशाच्या भविष्याला, तरुणाईला झुरळाची उपमा देतात, तेव्हा त्या अपमानाचा सूड आणि निषेध म्हणून एका तरुणाने सोशल मीडियावर केवळ एक उपरोधिक तडाखा म्हणून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली. पण, आज तो केवळ एक विनोद किंवा सोशल मीडियाचा फुगा राहिलेला नाही. केवळ १५ दिवसांत ट्विटर, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून तब्बल २ कोटी २ लाख म्हणजेच २२ मिलियनपेक्षा जास्त फॉलोअर्स या मोहिमेला जोडले गेले आहेत आणि ११ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत सदस्य झाले आहेत, ही या देशातील प्रस्थापित राज्यकर्त्यांची झोप उडवणारी आकडेवारी आहे.
अभिजीत दिपके हे मूळचे महाराष्ट्रातील आहेत. अमेरिकेतील ऑस्टिन येथे दोन वर्षे उच्च शिक्षण घेऊन, तिथेच नोकरी करून स्थायिक होण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. परंतु, देशातील ढिसाळ शिक्षण व्यवस्था, बेरोजगारी आणि स्वतःच्या बांधवांचा होणारा अपमान पाहून त्यांनी ६ जून रोजी थेट अमेरिकेतून दिल्लीत येऊन जंतरमंतरवर एका भव्य आंदोलनाची हाक दिली आहे. हे आंदोलन आहे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेल्या ‘पेपर लीक’च्या कर्करोगाविरुद्ध. नीट परीक्षा असो की इतर स्पर्धा परीक्षा, कोट्यवधी विद्यार्थ्यांचे भविष्य बाजारात विकले जात आहे. या भोंगळ कारभाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे, ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. शिक्षण मंत्री खुर्चीला फेव्हिकॉल लावून बसले असतील, तर आम्हीही आमची मागणी लावून जंतरमंतरवर चिकटून बसू, हा अभिजीत यांचा आक्रमक बाणा हाच आजच्या तरुणाईचा खरा आवाज आहे.
या आंदोलनाला सोनम वांगचुक सारख्या जागतिक कीर्तीच्या पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्त्याने पाठिंबा जाहीर केला आहे, ही या लढ्याची गांभीर्यता सिद्ध करते. तसेच, या पक्षाने सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि विजेता दहिया यांसारख्या तरुण विचारवंतांना आपले प्रवक्ते म्हणून घोषित करून या आंदोलनाला एक बौद्धिक आणि सुसंघटित रूप दिले आहे. हे प्रवक्ते ध्रुव राठी सारख्या डिजिटल विश्वातील मोठ्या नावांसोबत काम केलेले राजकीय संशोधक आहेत. त्यामुळे, हे आंदोलन कोणत्याही एका नेत्यापुरते मर्यादित नसून, एक विकेंद्रित आणि सामूहिक लढा बनत चालले आहे.
परंतु, नेहमीप्रमाणेच देशातील हुकूमशाही प्रवृत्तीची यंत्रणा या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. अभिजीत यांच्या कुटुंबाला महाराष्ट्रात धमक्या दिल्या जात आहेत, त्यांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स ब्लॉक केले जात आहेत आणि त्यांची वेबसाइट डाऊन केली जात आहे. मुख्य म्हणजे, दिल्ली पोलिसांनी अद्याप ६ जूनच्या प्रदर्शनाला परवानगी दिलेली नाही. पण, परवानगी मिळो अथवा न मिळो, अटक झाली तरी चालेल, पण मागे हटणार नाही, हा निर्धार या व्यवस्थेला हादरवणारा आहे. जेव्हा जेव्हा देशात एखादे प्रामाणिक आंदोलन उभे राहते, तेव्हा हे सरकार आणि त्यांची पाळीव आयटी सेल त्या आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी ‘टूलकिट’, ‘विदेशी फंडिंग’, ‘अँटी-नॅशनल’ किंवा कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचे हस्तक जसे की आम आदमी पार्टी किंवा काँग्रेसचे एजंट असल्याचे खोटे आरोप लावतात. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन किंवा शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्याचे जे कुभांड रचले गेले, तेच आता या कॉकरोच जनता पार्टीच्या बाबतीत घडवले जात आहे.
पण हे आरोप करणारे हे विसरतात की, देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील तरुणांची आहे. ही तरुणाई आज विचारत आहे की, गेल्या १०-१२ वर्षांत या देशात राजकीय उत्तरदायित्व नावाची गोष्ट शिल्लक राहिली आहे का? रस्ते तुटत आहेत, पूल कोसळून निष्पाप लोक मरत आहेत, परीक्षांचे पेपर फुटत आहेत, तरीही एकही मंत्री राजीनामा देत नाही. सरकार केवळ ४ किंवा ५ ट्रिलियन डॉलरच्या जीडीपीच्या पोकळ गप्पा मारत आहे. पण, जीडीपी वाढून काय फायदा, जर देशातील तरुणांच्या हाताला कामच नसेल? युरोपमधील लहान लहान देशांचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे, कारण त्यांनी त्यांच्या तरुणाईला मानवी संसाधनात
रूपांतरित केले. आपण मात्र आपल्या देशातील सर्वात मोठ्या तरुण पिढीला बेरोजगारीच्या खाईत ढकलून ही सुवर्णसंधी वाया घालवली आहे. हिंदू-मुस्लिम आणि मंदिर-मशिदीच्या धार्मिक राजकारणात तरुणांना गुंतवून ठेवण्याचे कारस्थान आता उघडे पडले आहे आणि तरुण आता शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर सरकारला जाब विचारत आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत देशातील मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांची भूमिका अत्यंत लाजीरवाणी आणि दळभद्री राहिली आहे. गोदी मीडिया आज सरकारची दुगुदुगी वाजवण्यात आणि पाळीव कुत्र्यासारखी हुजरेगिरी करण्यात व्यस्त आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी किंवा संजय सिंग विद्यार्थ्यांच्या भेटी घेत आहेत, मुद्दे मांडत आहेत, पण मीडिया त्यांना ब्लॅकआउट करत आहे. अभिजीत दिपके यांच्या या ऐतिहासिक बंडालाही मीडियाने पूर्णपणे दाबून टाकले आहे. कारण, जर हे सत्य जनतेसमोर आले, तर प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांचे सिंहासन डळमळीत होईल, याची भीती या दलाल मीडियाला वाटत आहे.
हा लढा केवळ एका दिवसाच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा नाही, तर तो देशातील सडलेल्या व्यवस्थेविरुद्ध उभा राहिलेला एक प्रबळ ‘प्रेशर ग्रुप’ अर्थात दबाव गट आहे. जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी लाखो रुपयांच्या फंडिंगची गरज नसते, तर हजार रुपयांचा एक ब्लूटूथ स्पीकर आणि ५०० रुपयांचा एक बॅनर पुरेसा असतो, हे सांगून अभिजीत यांनी प्रस्थापितांच्या पैशाच्या माजला पायदळी तुडवले आहे. हे आंदोलन म्हणजे केवळ एक फुगा नसून, अन्यायाविरुद्ध पेटलेला वणवा आहे. ६ जून रोजी दिल्लीच्या रस्त्यावर काय घडेल, सरकार पोलीस बळाचा वापर करून हा आवाज दडपून टाकेल की तरुणाईच्या या झंझावातासमोर नतमस्तक होईल, हे येणारा काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, सोशल मीडियावरून सुरू झालेले हे ‘झुरळांचे’ बंड आता सत्ताधाऱ्यांच्या महालातील भिंती पोखरल्याशिवाय शांत बसणार नाही!