मुंबई-राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसह विशेषतः पूरक भत्त्याचा प्रश्न आता अत्यंत कळीचा ठरला असून, कर्मचारी संघटनांनी सरकारविरोधात आरपारची लढाई पुकारण्याचे संकेत दिले आहेत. शासन दरबारी मागण्यांची दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचारी संघटनेने सरकारला तीन दिवसांचा अवधी दिला असून, या मुदतीत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास संपूर्ण राज्यात एसटी सेवा बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संभाव्य संपामुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊन महाराष्ट्र बंदसारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी असलेला पूरक भत्त्याचा विषय गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित आहे. राज्य शासनाच्या अर्थ विभागाने ११ डिसेंबर १९९८ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, आगारांच्या वर्गवारीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना ३०० ते २४० रुपयांपर्यंत मासिक पूरक भत्ता मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुन्याच दरानुसार केवळ ६५ रुपये भत्ता दिला जात असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर सारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्येही नियमानुसार भत्ता दिला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा दावा संघटनेचे पदाधिकारी दिलीप परब आणि सागर दिघे यांनी केला आहे.
सोलापूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरसह संपूर्ण राज्यातील हजारो कर्मचारी या अन्यायाविरुद्ध एकवटले आहेत. वारंवार निवेदने, पत्रव्यवहार आणि बैठका होऊनही शासन केवळ आश्वासने देत असल्याने कर्मचाऱ्यांचा संयम आता सुटला आहे. जर एसटी कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक संपाचे हत्यार उपसले, तर त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सामान्य प्रवाशांना बसणार आहे. प्रवाशांची जीवनवाहिनी मानली जाणारी एसटी बंद झाल्यास होणारे हाल लक्षात घेता, आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष सरकार काय निर्णय घेणार याकडे लागले आहे.