मुंबई- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय दप्तर देण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी तब्बल १६५ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, राज्यभरातील सुमारे ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी केला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आणि आनंददायी शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गामध्ये शिकत असलेल्या ४१ लाख ४३ हजार ५४ विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांनी शासनाकडे पाठवला होता. या प्रस्तावानुसार १६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वतःच्या विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीची रक्कम दिली जाते, त्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना या राज्यस्तरीय योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. सरकारकडून आधीच मोफत पाठ्यपुस्तके, मध्यान्ह भोजन यांसारख्या योजना राबवल्या जात असताना आता मोफत दप्तराची भर पडल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना थेट दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, दप्तरांचा दर्जा आणि वेळेत वितरण यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू झाली आहे.
ही योजना ‘विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे’ या विद्यमान योजनेंतर्गतच राबवली जाणार आहे. दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने त्यासाठीचा खर्च संबंधित निधीतूनच करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
या दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, खरेदी प्रक्रियेत उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वितरित निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाला सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.