सध्याच्या भारतातील राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीकडे पाहिले तर लोकशाहीच्या नावाखाली एक भयानक खेळ सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते. देशात कायद्याचे राज्य उरले आहे की तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट जगताचे आणि राजकीय विरोधकांचे गळे आवळण्याची सुखासीन व्यवस्था निर्माण झाली आहे, हा आजचा सर्वात मोठा आणि ज्वलंत प्रश्न आहे. एका बाजूला देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाचे मोठमोठे ढोल वाजवून जनतेला संभ्रमित केले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला पडद्यामागे यंत्रणांचा वापर करून स्वतंत्र उद्योग आणि लोकशाहीची स्वायत्तता पद्धतशीरपणे मोडीत काढली जात आहे. ज्या तपास यंत्रणांनी देशातील भ्रष्टाचार संपवणे अपेक्षित होते, त्या यंत्रणा आता केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणाऱ्या बाहुल्या बनल्या आहेत. एखाद्या प्रामाणिक उद्योजकाला किंवा विरोधकाला नामोहरम करायचे असेल, तर आधी त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचे खोटे गुन्हे दाखल करायचे आणि पुरावे नसतानाही त्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात सडवायचे, हा एक नवा भयानक पॅटर्न देशात रूढ झाला आहे.
या दडपशाहीचे सर्वात ताजे आणि संतापजनक उदाहरण म्हणजे एका बड्या अनिवासी भारतीय कोळसा आयातदार उद्योजकाची झालेली वाताहत होय. मार्च २०२२ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने या उद्योजकावर तब्बल ५४२ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा खोटा आरोप लावून त्याला अटक केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, पुढील ३१ महिने म्हणजे पाऊण दोन वर्षे या माणसाला तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले, परंतु या संपूर्ण काळात तपास यंत्रणेला त्याच्याविरुद्ध एकही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. अखेर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्याला जामीन मिळाला आणि त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालय तसेच सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने त्याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली. परंतु, प्रश्न असा पडतो की, ज्या माणसाचे ३१ महिने कोणत्याही गुन्ह्याविना तुरुंगात हिरावून घेतले गेले, त्याच्या झालेल्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक नुकसानीची भरपाई कोण करणार? एका निष्पाप नागरिकाला पुराव्याशिवाय इतके दिवस तुरुंगात सडवणे हा काय आपल्या देशाचा कायदा आहे?
हा खेळ केवळ एका उद्योजकाला तुरुंगात टाकण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर यामागे एक अत्यंत क्रूर आणि पूर्वनियोजित आर्थिक कट रचला गेला होता. जेव्हा हा मूळ प्रवर्तक तुरुंगात यातना भोगत होता, तेव्हा कायद्याच्या दुसऱ्या हाताने त्याच्या ‘कोस्टल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या बड्या कंपनीला पद्धतशीरपणे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून उभे केले गेले. कंपनीचा मालक तुरुंगात असल्यामुळे तिची आर्थिक घसरण होणे अपरिहार्य होते. या परिस्थितीचा फायदा घेत ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकप्टसी कोड’ अंतर्गत कंपनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि आश्चर्यकारक योगायोग म्हणजे, या संकटग्रस्त कंपनीची १०० टक्के मालकी सत्ताधाऱ्यांच्या अत्यंत जवळच्या समजल्या जाणाऱ्या ‘अदानी पॉवर लिमिटेड’ या उद्योगसमूहाच्या घशात घालण्यात आली. हा निव्वळ योगायोग असूच शकत नाही. आधी खोट्या केसमध्ये अडकवून उद्योजकाला तुरुंगात टाकायचे, त्याची कंपनी कंगाल करायची आणि नंतर ती आपल्या मित्राच्या ताब्यात द्यायची, हा क्रूर खेळ उघड्या डोळ्यांनी संपूर्ण देश पाहत आहे. जर देशात खरोखरच कायद्याचे राज्य असते, तर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली असती, कारस्थानी अधिकाऱ्यांना तुरुंगात धाडले असते आणि ती कंपनी मूळ मालकाला सन्मानाने परत केली असती. परंतु, सध्याच्या व्यवस्थेत अशी अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल.
आज भारताचा वाणिज्य मंत्री उद्योजकांना जागतिक संकटाचा फायदा उठवून प्रगती करण्याचे उपदेश देत सुटला आहे, पण प्रत्यक्षात याच सरकारच्या धोरणांमुळे देशातील व्यावसायिक वातावरण पूर्णपणे गढूळ झाले आहे. जर सरकारला खरोखरच देशातील उद्योगांची चिंता असती, तर त्यांनी व्यवसाय उद्ध्वस्त करणाऱ्या ईडी आणि सीबीआयच्या या कारवायांवर जाहीर आक्षेप घेतला असता. परंतु, सत्ताधाऱ्यांना फक्त स्वतःचे खिसे आणि मित्रांचे साम्राज्य वाढवण्यात रस आहे. देशातील सर्वसामान्य उद्योग आणि व्यापारी आज भीतीच्या छायेत जगत आहेत. कार डीलर्सना त्यांचे हक्काचे अडीच हजार कोटी रुपयांचे जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिळवण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागत आहेत, कारण सरकार त्यांच्या हक्काचे पैसे दाबून बसले आहे. इतकी मोठी भांडवली रक्कम अडकून पडली तर देशात व्यवसाय कसा चालणार?
हा दडपशाहीचा वरवंटा केवळ उद्योजकांवरच नाही, तर लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवरही तितक्याच निर्घृणपणे चालवला जात आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना खोट्या आरोपांखाली तुरुंगात टाकले गेले, ज्यांच्याविरोधात नंतर न्यायालयात कोणतेही ठोस पुरावे आढळले नाहीत. विरोधकांच्या घरावर तात्काळ छापे टाकणाऱ्या या यंत्रणा सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर मात्र सोयीस्कर मौन बाळगतात. अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबावर गेल्या १० वर्षांत तब्बल १२७० कोटी रुपयांचे सरकारी कंत्राट स्वतःच्या कंपन्यांना दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही लोकशाही देशात अशा आदेशानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला असता किंवा त्यांना पदावरून हटवले गेले असते. परंतु, ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ अशा वल्गना करणारे देशाचे नेतृत्व आज यावर पूर्णपणे गप्प आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची ही उघड्या डोळ्यांनी चाललेली थट्टा आहे.
देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आज एका नैतिक संकटात सापडली आहे. २०१६ मधील त्या विनाशकारी नोटबंदीच्या काळात जनतेला रांगेत उभे करून त्यांचा हक्काचा पैसा हिसकावून घेण्यात आला. छोटा व्यापारी, शेतकरी आणि कामगारांच्या खिशातील पैसा काढून आज देशातील अवघ्या दोन अब्जाधीशांच्या हातात संपूर्ण देशाची संपत्ती सुपूर्द करण्यात आली आहे. देशातील विमानतळ, बंदरे, वीज प्रकल्प, सिमेंट उद्योग आणि अगदी संरक्षण क्षेत्रातील उद्योगही निवडक मित्रांच्या स्वाधीन केले जात आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांत दूध, ब्रेड, पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. लोकांची कमाई धुळीला मिळत आहे आणि घर चालवणे कठीण झाले आहे. तरीही देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमं या ज्वलंत मुद्द्यांवर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. माध्यमांना आणि पत्रकारांनाही देशद्रोहाचे शिक्के मारून गप्प केले जात आहे.
जेव्हा संपूर्ण यंत्रणा केवळ काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी काम करू लागते, तेव्हा देशाचा पायाच कमकुवत होतो. एका बाजूला राष्ट्रीय परीक्षा यंत्रणेकडून (NTA) वैद्यकीय प्रवेशासाठीची ‘नीट’ (NEET) परीक्षा नीट घेतली जात नाही, दोन-दोनदा पेपर लीक होतात, तरीही संबंधित प्रमुखांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पेपर चोरी करून जर देशात डॉक्टर बनणार असतील, तर या देशाचे भविष्य काय असेल? दुसरीकडे, लष्कराचा एक कर्नल टेंडर मिळवून देण्याच्या नावाखाली ५० लाख रुपयांची लाच घेताना पकडला जातो. वनविभागाच्या वृक्षारोपण योजनेत कागदावर लाखो झाडे लावून १०२ कोटी रुपयांचा घोटाळा केला जातो, पण जमिनीवर एकही रोपटे दिसत नाही. हा सडलेला आणि भ्रष्ट कारभार सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकून राजरोसपणे सुरू आहे.
जनतेचे लक्ष या मूळ मुद्द्यांवरून विचलित करण्यासाठी धार्मिक विद्वेषाचा आणि अस्मितेचा हिडीस खेळ खेळला जात आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये काही गुंड एका मुस्लिम महिलेचा टिफिन तपासून तिला अपमानित करतात, रस्त्यावरील नमाजवरून राजकारण केले जाते आणि सामान्य जनता यावर टाळ्या वाजवत बसते. परंतु, हीच जनता पेपरफुटीमुळे आपल्या मुलांचे भवितव्य अंधारात जात असताना मात्र शांत राहते, हे या देशाचे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. भयग्रस्त व्यापारी वर्ग, लाचार माध्यमे आणि अंधभक्त झालेली जनता यांच्या बळावर आज देशात एक नवी हुकूमशाही आकाराला आली आहे. जोपर्यंत सामान्य नागरिक या आर्थिक आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्ध आपली आक्रमक भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा हा चाललेला खेळ आणि निष्पापांचा बळी देण्याची ही मालिका अशीच सुरू राहील. आता तरी जनतेने जागे होण्याची आणि या जुलमी व्यवस्थेला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.