दिल्ली -सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देताना स्पष्ट केले की, एका महिलेशी गैरवर्तन करणे आणि तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे हे ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ मानले जाईल. यासोबतच न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो वादग्रस्त निकाल रद्द केला, ज्यामध्ये या गुन्ह्याला प्रयत्न न मानता केवळ बलात्काराची पूर्वतयारी मानले होते. उच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याला केवळ स्त्रीच्या विनयभंगाच्या श्रेणीत ठेवून कमी शिक्षेची तरतूद केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या १७ मार्च २०२५ च्या निकालामुळे खळबळ उडाली होती. ‘वी द वुमन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आणि दोन आरोपींविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत ‘बलात्काराचा प्रयत्न’ केल्याचा मूळ कठोर गुन्हा पुन्हा लागू केला.
महिलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत न्यायाधीशांनी अधिक संवेदनशील असणे आवश्यक आहे, या वकील शोभा गुप्ता आणि ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ देत खंडपीठ म्हटले की, “कोणताही न्यायाधीश किंवा न्यायालयाचा निकाल पूर्ण न्याय देऊ शकत नाही, जेव्हा तो पक्षकारांच्या वास्तव परिस्थितीबद्दल आणि न्यायालयात येताना त्यांना सोसाव्या लागणाऱ्या असुरक्षिततेबद्दल असंवेदनशील असतो.”
निकाल लिहिताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केले की, न्यायाधीशांचे प्रयत्न केवळ घटनात्मक आणि कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित नसावेत, तर त्यात करुणा आणि सहानुभूतीचे वातावरण देखील असावे. यापैकी एकाचीही कमतरता न्यायालयीन संस्थांना त्यांची महत्त्वाची कर्तव्ये योग्यरित्या बजावण्यापासून रोखले.
खंडपीठाने म्हटले की, “सामान्य नागरिकांना सामोरे जावे लागणारी प्रक्रिया ठरवण्यापासून ते अंतिम निकालापर्यंत, आमचे निर्णय करुणा, मानवता आणि सामंजस्य दर्शवणारे असावेत.” न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीचे संचालक न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांना तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याची विनंती केली आहे. ही समिती ‘लैंगिक गुन्हे आणि इतर संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत संवेदनशीलता व करुणा निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करणे’ यावर एक सर्वसमावेशक अहवाल तयार करेल. खंडपीठाने नमूद केले की, “आम्हाला अपेक्षा आहे की ही मार्गदर्शक तत्त्वे परदेशी भाषांमधील जड आणि क्लिष्ट शब्दांनी भरलेली नसतील.”