सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्ष आणि त्याचे भारताच्या इंधन आयातीवर होणारे संभाव्य परिणाम, यावरून सर्वसामान्यांमध्ये गॅस टंचाईची मोठी चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय स्पष्ट शब्दांत जनतेला आणि माध्यमांना आश्वस्त केले आहे. देशात गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा माध्यमांनी विनाकारण भीतीचे वातावरण निर्माण करू नये, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन त्यांनी केले आहे. अशा प्रकारची भीती पसरवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत देशाच्या आणि समाजाच्या हिताचे नसल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
गॅस पुरवठ्याच्या संवेदनशील मुद्द्यावर सविस्तर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि अत्यंत गांभीर्याने हा विषय हाताळत आहे. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचा म्हणजेच एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि तो विस्कळीत होऊ नये, यासाठी योग्य त्या सर्व धोरणात्मक उपाययोजना आधीच सुरू करण्यात आल्या आहेत. या उपाययोजनांचाच एक भाग म्हणून देशातील सर्व सरकारी तेल कंपन्यांना घरगुती एलपीजीचे उत्पादन तातडीने वाढवण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरचा काही विशिष्ट ठिकाणी थोड्या प्रमाणात तुटवडा जाणवण्याची शक्यता असली तरी, सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती गॅस पुरवठ्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. सध्या देशात पुरेशा प्रमाणात गॅस साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नाही. संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ पूर्वतयारी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाकडून काही पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी अगदी स्पष्ट केले.
याच महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावरही समाधान व्यक्त केले. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून राज्याला मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि अनेक विकासकामे मिळाली आहेत. विदर्भ हा राज्याचाच एक अविभाज्य आणि अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याने, या भागाच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठीही अर्थसंकल्पातून भरघोस तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी यावेळी अभिमानाने सांगितले.
तसेच, राज्यातील शेतकरी वर्गाच्या जिव्हाळ्याच्या असलेल्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी अत्यंत महत्त्वाची आणि सविस्तर माहिती दिली. राज्य शासनाने नुकतीच शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्ज माफी योजना जाहीर केली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि राज्यातील बँकिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य स्तरावर एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या नव्या व ऐतिहासिक धोरणानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना थेट दोन लाख रुपयांपर्यंतची घसघशीत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. केवळ थकीत कर्जदारांचाच विचार न करता, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे आपल्या घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करत आले आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर तब्बल ५० हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
काही घटकांकडून या कर्जमाफीविषयी वेगवेगळे दावे केले जात असले तरी, ही कर्जमाफी थेट शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असून ती केवळ बँकांच्या हितासाठी नाही, हे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले. यापूर्वी राबवल्या गेलेल्या कोणत्याही कर्जमाफी योजनेपेक्षा ही सध्याची योजना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक ठरणार आहे. सध्या स्थापन करण्यात आलेली समिती या सर्व प्रक्रियेवर सखोल अभ्यास करत असून, त्यांच्या शिफारशी आणि निकषांच्या आधारे राज्यातील बळीराजाला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी योग्य त्या दीर्घकालीन व शाश्वत उपाययोजना निश्चितपणे राबवल्या जातील, असा ठाम विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.