कोकण किनारपट्टी आणि पठारी भागावर विखुरलेल्या ऐतिहासिक कातळशिल्पांच्या (जिओग्लिफ्स) जतन आणि संशोधनासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने या अमूल्य वारशाचा शास्त्रोक्त अभ्यास करण्यासाठी ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी शासनाने १४ कोटी ६२ लक्ष ३२ हजार ६७१ रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला असून, गुरुवारी १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
नव्याने स्थापन होणारा हा ‘वर्ल्ड हेरिटेज डेस्क’ सन २०२६ ते २०२९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यरत असणार आहे. या डेस्कचे कामकाज मुंबई आणि रत्नागिरी अशा दोन मुख्य शाखांच्या माध्यमातून चालणार आहे. रत्नागिरी येथील शाखा प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून काम करेल. यात प्रामुख्याने क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जीपीएस आधारित नकाशांकन, ड्रोनद्वारे छायाचित्रण आणि स्थानिक परंपरांचे संकलन केले जाणार आहे. याशिवाय, स्थानिक समुदायांमध्ये जनजागृती करणे आणि या प्राचीन स्थळांना असलेले धोके ओळखून संवर्धनासाठी शिफारसी देणे ही कामे रत्नागिरी शाखेमार्फत केली जातील.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक ६.३८ कोटी रुपये वैज्ञानिक चाचण्यांसाठी, तर सुमारे २.९४ कोटी रुपये मनुष्यबळावर खर्च केले जाणार आहेत. पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक या प्रकल्पाचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. दर सहा महिन्यांनी या कामाचा प्रगती अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणातील या जागतिक वारशाचा शोध आणि संवर्धन आता अधिक प्रभावीपणे होणार असून, यामुळे राज्याच्या पर्यटन आणि ऐतिहासिक वैभवात मोठी भर पडणार आहे.