सध्या महाराष्ट्रभर बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू आहेत. या परीक्षांमध्ये कोणताही गैरप्रकार होऊ नये आणि परीक्षा पारदर्शक वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी राज्य मंडळ आणि प्रशासनाकडून ‘कॉपीमुक्त अभियान’ राबवले जात आहे. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात या अभियानाला हरताळ फासत चक्क शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यास मदत केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कठोर पवित्रा घेतला असून, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या १८ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या धडाकेबाज कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यात असलेल्या जेवपूर येथील ‘राष्ट्रीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय’ या परीक्षा केंद्रावर हा धक्कादायक प्रकार घडला. बारावीच्या परीक्षेदरम्यान या केंद्रावर नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली होती. परीक्षा केंद्रावर तैनात असलेले काही शिक्षक आणि कर्मचारी स्वतः विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी मदत करत असल्याचे समोर आले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या आणि परीक्षा पद्धतीच्या पवित्र्याला धक्का लावणाऱ्या या कृत्याची प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली.
सीसीटीव्ही फुटेजमधून फुटले बिंग
या गैरप्रकाराची माहिती मिळताच शिक्षणाधिकारी श्रीमती अश्विनी लाठकर यांनी तात्काळ या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशी दरम्यान परीक्षा केंद्रावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात आले. या फुटेजमध्ये काही शिक्षक आणि कर्मचारी संशयास्पद हालचाली करताना आणि गैरप्रकारांना खतपाणी घालताना आढळून आले. हे पुरावे समोर आल्यानंतर जिल्हादक्षता समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कठोर कारवाईचे पाऊल उचलले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या एकूण १८ जणांना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये १७ शिक्षक आणि एका शिपायाचा (सेवक) समावेश आहे. निर्मळ भगवान, सचिन सातदिवे, नरेश सोनवणे आणि छाया मुंगे यांच्यासह इतर कर्मचारी आणि शिक्षकांचा या निलंबित यादीत समावेश आहे. प्रशासनाच्या या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’मुळे कॉपीबहाद्दर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहेत.
निलंबित करण्यात आलेल्या या १८ कर्मचाऱ्यांवर केवळ निलंबनाची कारवाई करून प्रशासन थांबले नाही, तर त्यांच्यावर कडक निर्बंधही लादण्यात आले आहेत. निलंबन कालावधीत या सर्वांना आपले मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच, या काळात त्यांनी कोठेही खाजगी नोकरी किंवा इतर सेवा करू नये, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर त्यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर आणखी कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दमही प्रशासनाने भरला आहे.
ही कारवाई म्हणजे जिल्ह्यातील इतर परीक्षा केंद्रांसाठी एक धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, हेच या कारवाईतून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.