भारताच्या लोकशाहीचा संकोच गेल्या दशकभरात ज्या वेगाने झाला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर झालेला एक निषेध मोर्चा देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक आरोग्याबद्दल बरेच काही सांगून जातो. इंटरनेटच्या आभासी जगात जन्माला आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नावाच्या एका अनोख्या संघटनेने जेव्हा थेट जमिनीवर उतरून आपला पहिला जाहीर निषेध नोंदवला, तेव्हा प्रस्थापित व्यवस्थेच्या आणि गोदी मीडियाच्या पोटात पहिला गोळा आला. एका बाजूला ४० अंश सेल्सिअस तापमानाचे रखरखते ऊन आणि दुसरीकडे परीक्षा यंत्रणेचा झालेला पार विचका; या दोन्हीच्या कात्रीत अडकलेला तरुण जेव्हा ‘मी कॉकरोच आहे’ असा मुखवटा घालून रस्त्यावर येतो, तेव्हा तो केवळ एका भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेचा निषेध करत नसतो, तर तो या देशात पद्धतशीरपणे निर्माण केलेल्या भीतीच्या साम्राज्याला आव्हान देत असतो.
या देशाच्या राजकीय आणि पत्रकारिता वर्तुळात सध्या एकच संकुचित चर्चा सुरू आहे—’किती लोक आले होते?’ हा प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या आणि आंदोलनाची खिल्ली उडवणाऱ्यांच्या मानसिकतेची कीव करावी तितकी थोडी आहे. ज्या देशात २०१४ नंतर आंदोलन करणे हा जणू काही देशद्रोहासारख्या भयंकर गुन्ह्यासारखे बनवून ठेवले गेले आहे, जिथे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी दोन वर्षे राजधानीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत, पावसात आणि उन्हात ठाण मांडून बसलेल्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी, खलिस्तानी ठरवले गेले, त्यांच्या मार्गात खिळे ठोकले गेले आणि काटेरी तारांची कुंपणे उभारली गेली, तिथे काहीशे तरुण एकत्र येऊन थेट शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत परीक्षा घोटाळ्यासंदर्भात जाब विचारत असतील, तर ती संख्या महत्त्वाची नसून त्यांचे धाडस महत्त्वाचे ठरते. याच दिल्लीत नागरिकता कायद्याच्या विरोधात संविधान वाचणाऱ्या तरुण जवानांची संपूर्ण जवानी तुरुंगात सडवण्यात आली. उमर खालिद, शर्जिल इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, खालिद सैफी आणि आसिफ इक्बाल तन्हा यांसारख्या तरुणांवर जी कायदेशीर दहशत बसवली गेली, याची भीषण पाळेमुळे आज देशातील प्रत्येक तरुणाच्या हाडामासात रुजली आहेत. त्यामुळेच जंतरमंतरवर चार माणसे गोळा झाली तरी ही व्यवस्था हादरून जाते आणि ‘लोक किती आले’ अशी मोजदाद करू लागते.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या इन्स्टाग्रामवर दोन कोटींहून अधिक फॉलोअर्स आहेत, मग ते सगळे रस्त्यावर का आले नाहीत, असा बालिश प्रश्न विचारणाऱ्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, जर दोन कोटी तरुण रस्त्यावर आले असते तर या देशाची दमनकारी पोलीस यंत्रणा ती हाताळू शकली असती का? इतिहास साक्षी आहे की, भारतातील अनेक बलाढ्य राजकीय पक्ष आणि विचारसरणींची सुरुवात केवळ दहा-पाच लोकांनीच केली होती. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या अभिजित दीपके नावाच्या तरुणाने अमेरिकेतून थेट दिल्ली गाठली आणि तुरुंगात जाण्याच्या भीतीला लाथाडले, ही बाब कौतुकास्पद आहे. एका बाजूला घरची आई आणि बहीण रडत असताना, ‘तू भारतात आलास तर हे सरकार तुला आत टाकेल’ अशी भीती व्यक्त करत असतानाही, या तरुणाने आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. पण या निर्भीडतेचे कौतुक करतानाच एक अत्यंत परखड आणि कटू प्रश्न विचारणे गरजेचे आहे—जर या तरुणाचे नाव ‘अभिजित दीपके’ ऐजी ‘मोहम्मद असलम’ असते, तर त्याला अशी परवानगी मिळाली असती का? तो अमेरिकेतून इतक्या सहजतेने दिल्लीत यायला आणि जंतरमंतरवर उभा राहायला धजावला असता का? जोपर्यंत या देशात एका विशिष्ट समाजाला आंदोलन करण्यापूर्वी आपल्या जीवाची आणि स्वातंत्र्याची भीती वाटते, तोपर्यंत आपण भीतीमुक्त समाज निर्माण केला आहे, असे म्हणणे म्हणजे स्वतःचीच फसवणूक ठरेल. खरी भीती तेव्हा दूर होईल जेव्हा अभिजित आणि असलम या दोघांनाही समान न्यायाने, घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करण्याचा आणि व्यवस्थेला जाब विचारण्याचा अधिकार मिळेल.
आज देशात ज्या शिक्षण व्यवस्थेचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला आहे, त्यावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मौन बाळगून आहेत. परीक्षांमधील पेपर लीक, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी आणि चोऱ्या यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी थेट देशाच्या पंतप्रधानांच्या आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देत आहेत. भारतीय राजकीय इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडत असावे की, ज्या देशातील मोठ्या कॉर्पोरेट शाळांचे प्राचार्य आणि शिक्षकांच्या संघटना भीतीने दातखिळी बसल्यासारखे गप्प बसले आहेत, तिथे लहान मुले पुढे येऊन व्यवस्थेचा बुरखा टराटरा फाडत आहेत. ज्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अर्थात सीबीएसईच्या निविदा प्रक्रियेत २८ कोटींचे बजेट अचानक ३८ कोटींवर नेऊन ‘कुव्हेंट’ सारख्या बनावट कंपन्यांना कंत्राट दिले जाते आणि नंतर सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांचे पोर्टल बंद करावे लागते, तो कारभार म्हणजे गेल्या १२ वर्षांतील शिक्षण व्यवस्थेच्या पद्धतशीर विनाशाचा जिवंत पुरावा आहे.
या देशात भीतीचे वातावरण केवळ विद्यार्थ्यांमध्येच नाही, तर प्रस्थापित राजकीय पक्षातही किती खोलवर रुजले आहे, हे उघड गुपित आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भीतीने थरथरणारे आणि अक्षरशः गळपटलेले खासदार-आमदार ज्या लाचारपणे स्वतःचे पक्ष सोडून सत्ताधारी भाजपच्या गोटात सामील होत आहेत, ते पाहता या तरुणांनी दाखवलेले धाडस हिमालयाएवढे मोठे वाटते. गोदी मीडिया या आंदोलनांना बदनाम करण्यासाठी टपून बसलेला असतो. म्हणूनच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने आपल्या समर्थकांना गोदी मीडियाच्या प्रक्षोभक आणि वादग्रस्त प्रश्नांपासून सावध राहण्याचा इशारा देणारे फलक जंतरमंतरवर लावले होते. हा गोदी मीडियाचा विरोध म्हणजे पर्यायाने सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा विरोध आहे.
तथापि, या नव्याने उदयाला येऊ पाहणाऱ्या आंदोलनाला आणि त्याच्या नेत्यांना काही अत्यंत कठीण आणि कठोर प्रश्नांना सामोरे जावेच लागेल. पारदर्शकता हीच विश्वासार्हतेची पहिली पायरी असते. या आंदोलनामागे नक्की कोण आहे? सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अन्य कुठले प्रस्थापित राजकीय पक्ष? यांसारखे प्रश्न उपस्थित होणे अत्यंत रास्त आहे. मनरेगा संघर्ष मोर्चा किंवा वायू प्रदूषणाविरोधात लढणाऱ्या इतर तरुण कार्यकर्त्यांना दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली, काहींना कोठडीत धाडले; मग या ‘झुरळ’ पक्षाला जंतरमंतरवर आंदोलनाची परवानगी इतक्या सहजासहजी कशी मिळाली, हा संशय वावगा नाही.
सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा प्रश्न म्हणजे, या आंदोलनाचा आणि या तरुणांचा देशातील वाढत्या जातीयवादावर आणि द्वेषाच्या राजकारणावर काय दृष्टिकोन आहे? जर हे तरुण असे म्हणत असतील की, आमचा लढा केवळ पेपर लीक आणि परीक्षा पुरताच मर्यादित आहे, तर ते स्वतःची दिशाभूल करत आहेत. देशाचा तरुण जोपर्यंत जातीयवादाच्या आणि धार्मिक द्वेषाच्या कर्करोगातून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत तो परीक्षांमधील चोऱ्या आणि भ्रष्टाचारातून मुक्त होऊ शकत नाही. राजकारणाने तरुणांना गल्लीबोळात दंगली घडवणारे मोहरे, मारेकरी बनवले आहे आणि त्यांच्या आया-बहिणींना एनकाउंटरची मागणी करायला लावली आहे. केवळ ‘धर्माच्या राजकारणाने नोकऱ्या मिळत नाहीत’ असे म्हणून चालणार नाही; समजा उद्या नोकऱ्या मिळाल्या, तर मग हे धार्मिक द्वेषाचे राजकारण योग्य ठरेल का? अजिबात नाही. त्यामुळे या आंदोलनाला केवळ परीक्षा आणि नोकऱ्यांच्या संकुचित चौकटीतून बाहेर पडून व्यापक सामाजिक आणि घटनात्मक मूल्यांशी जोडून घ्यावे लागेल.
देशातील लोकशाहीचा संकोच केवळ रस्त्यावरच नाही, तर संविधानाच्या सर्वोच्च संस्थांमध्येही कसा होतो आहे, हे नुकत्याच आलेल्या न्यायालयीन टिप्पण्यांवरून स्पष्ट होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने थेट उत्तर प्रदेशच्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढताना म्हटले की, हे अधिकारी संविधानाला नव्हे तर सत्तेवर बसलेल्या राजकारण्यांना एकनिष्ठ आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी तामिळनाडूच्या २०१६ मधील निवडणुकीचा निकाल तब्बल १० वर्षांनी जाहीर करताना निवडणूक आयोगाच्या आणि एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या संथ कारभाराची जी लक्तरे वेशीवर टांगली, ती लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे. ज्या देशात एक लोकप्रतिनिधी अनधिकृतपणे १० वर्षे सत्तेचा उपभोग घेतो आणि न्यायालयीन विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयही गप्प राहते, तो देश हुकूमशाहीच्या गर्तेत जाण्यास फार वेळ लागणार नाही, हा न्यायमूर्तींचा इशारा अत्यंत गंभीर आहे. अशा सर्वव्यापी अंधारात, जेव्हा देशातील संस्था आणि बुद्धिजीवी वर्ग लाचार बनला आहे, तेव्हा जंतरमंतरवर काहीशे तरुणांनी एकत्र येऊन व्यवस्थेच्या डोळ्यात डोळे घालून प्रश्न विचारणे, हा एका नव्या आशेचा किरण आहे. प्रश्न हा नाही की आंदोलन किती मोठे होते; प्रश्न हा आहे की, जेव्हा जनता बोलते तेव्हा हे बहिरे आणि हुकूमशाही सरकार ऐकणार की नाही?