राज्याच्या राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील आणि बहुचर्चित मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी एक अत्यंत मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) सादर केलेला तपास बंद करण्याचा अहवाल अर्थात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ अधिकृतरीत्या स्वीकारला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यांची २५ हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या एका महिन्याच्या आतच त्यांना ही मोठी ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे.
या प्रकरणाची सविस्तर पार्श्वभूमी अशी आहे की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या तब्बल ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी स्वतःच्या नियमांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जे वाटली होती. सन २००२ ते २०१७ या पंधरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत या साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली नाही. परिणामी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यानंतर थकीत कर्जाच्या वसुलीचे कारण पुढे करत राज्य सहकारी बँकेने हे साखर कारखाने आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनी अत्यंत कमी दरात आणि कवडीमोल भावाने लिलावात विकल्या. हे कारखाने खरेदी करणारे बहुतांश लोक बँकेचेच पदाधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक असल्याचा आरोप या प्रकरणात ठेवण्यात आला होता. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील अनेक बड्या नेत्यांचा यात सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले आहे?
या संपूर्ण प्रकरणाच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह इतर चार जणांनी न्यायालयात ‘प्रोटेस्ट’ याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र, न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, सक्तवसुली संचालनालयाचा (ED) या प्रकरणातील हस्तक्षेप देखील न्यायालयाने पूर्णपणे अमान्य केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने आपल्या सविस्तर अहवालात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बँकेचे प्रत्यक्षात कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही आणि आतापर्यंत तब्बल १३४३.४१ कोटी रुपयांच्या रकमेची यशस्वीपणे वसुली करण्यात आली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता या प्रकरणात कोणताही फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. EOW ने सादर केलेल्या या क्लोजर रिपोर्टचा फायदा तब्बल ७० व्यक्तींना झाला असून, यामध्ये विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासोबतच रोहित पवार या नावांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने दिलेल्या या क्लीन चिटवर आता कायदेशीर शिक्कामोर्तब केले आहे.
ईडीचा मूळ दावा काय होता?
सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) याआधी केलेल्या तपासात जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात सुनेत्रा पवार यांचे नाव प्रामुख्याने समोर आणले होते. ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने २०१० साली हा साखर कारखाना मुंबईतील एका बिल्डरशी संबंधित असलेल्या ‘गुरु कमोडिटी प्रा. लि.’ या कंपनीला ६५.७ कोटी रुपयांना लिलावामध्ये विकला होता. त्यानंतर या कंपनीने ‘जरंडेश्वर शुगर’ नावाच्या एका नवीन खाजगी कंपनीची स्थापना करून हा कारखाना त्यांना केवळ १२ लाख रुपये इतक्या नाममात्र वार्षिक भाड्याने चालविण्यास दिला. ईडीने असाही दावा केला होता की, ‘जरंडेश्वर शुगर मिल्स’चे तत्कालीन संचालक राजेंद्र घाडगे हे अजित पवार यांचे सख्खे मामेभाऊ आहेत आणि ज्या वेळी हा व्यवहार झाला, तेव्हा खुद्द अजित पवार हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर कार्यरत होते. या कारखान्याच्या लिलावासाठी वापरण्यात आलेला बहुतांश पैसा हा स्वतः ‘जरंडेश्वर शुगर’कडूनच उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या कंपनीला ‘जय अॅग्रो टेक प्रा. लि.’ या कंपनीकडून २० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता आणि याच ‘जय अॅग्रो टेक प्रा. लि.’ कंपनीमध्ये सुनेत्रा पवार या संचालक पदावर कार्यरत होत्या, असा आरोप ईडीने आपल्या तपासादरम्यान केला होता.