नवी दिल्ली: कोकण रेल्वेच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत तातडीने विलीनीकरण करावे, अशी मागणी मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत केली. नियम ३७७ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावाद्वारे त्यांनी कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याकडे केंद्राचे लक्ष वेधले असून हा प्रस्ताव आता लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
कोकण रेल्वे हा १९९० च्या दशकातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून यात केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांचा सहभाग आहे. मूळ करारानुसार या प्रकल्पाचे १० वर्षांत भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते, मात्र तीन दशके उलटूनही हा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने विकासाला खिळ बसल्याचे वायकर यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, सर्व संबंधित राज्यांनी या विलीनीकरणास आता मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने केवळ ‘कोकण रेल्वे’ हे ऐतिहासिक नाव कायम राखण्याची अट ठेवली होती, ज्याला केंद्र सरकारने संमती दर्शवली आहे.
सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या १७५ टक्के क्षमतेने धावत असूनही, स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे तिला इतर रेल्वे झोनप्रमाणे नियमित अर्थसंकल्पीय निधी मिळत नाही. या निधीअभावी ३५० किलोमीटर मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधांची कामे रखडलेली आहेत. या तांत्रिक अडचणींमुळे नवीन गाड्या सुरू करणे कठीण झाले असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. विलीनीकरण झाल्यास आवश्यक आर्थिक रसद उपलब्ध होईल आणि कोकण पट्ट्यातील पर्यटन, व्यापार व प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास खासदार वायकर यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, संपूर्ण मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सध्या मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून, बोगद्यांचे मजबुतीकरण आणि रुळांच्या अद्यावतीकरणानंतर गाड्यांची संख्या वाढवण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.