विवेक ताम्हणकर
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, या निकालांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. प्रामुख्याने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागांवर निवडून आलेले अपक्ष उमेदवार सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात पक्षातीलच बंडखोरांनी मिळवलेल्या या विजयामागे नेमका कोणाचा ‘अदृश्य हात’ आहे, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. विशेष म्हणजे, पहिला अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यानंतर मतमोजणी केंद्राबाहेर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि त्यांचे मेहुणे विनोद राऊळ यांच्या नावाने झालेली घोषणाबाजी व त्यानंतर सावंतवाडीत जे बँनर झळकले ते बरेच काही सांगून जातात. यावरून या अपक्षांच्या पाठीशी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचीच शक्ती असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही काळातील राजकीय घडामोडींचे दुवे जोडल्यास, चव्हाण हे या जिल्ह्यात नारायण राणे यांची जागा घेऊ पाहत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. चव्हाणांच्या निकटवर्तीयांचा वावर पाहता, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील त्यांचे भविष्यकालीन मनसुभे, अर्थकारण आणि त्याचा राजकारणातील वापर या सोबतच राणेंचे वर्चस्व कमी करून भाजपाचे एकतर्फी नेतृत्व आपल्याकडे खेचण्याचे त्यांचे धोरण वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. चव्हाण यांना हे शक्य होईल का? याची उत्तरे भविष्यकाळ देईल, मात्र चव्हाण यांच्या कारवाया निच्छित लक्षात घेण्याजोग्या आहेत.
रवींद्र चव्हाण हे मूळचे डोंबिवलीचे भाजप आमदार, मात्र नारायण राणे भाजपमध्ये आल्यानंतर त्यांचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वावर लक्षणीय वाढला. याच काळात चव्हाण यांनी राणेंच्या बालेकिल्ल्यात स्वतःचे जाळे विणायला सुरुवात केली. केसरी येथील त्यांच्या निवासस्थानी राणेंनी घडवलेल्या कार्यकर्त्यांसोबत चव्हाणांच्या होणाऱ्या गुप्त बैठका नेहमीच चर्चेचा विषय ठरल्या. सावंतवाडीत एका छोट्या महोत्सवाच्या निमित्ताने गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांना निमंत्रित करणे, हा सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात पाय मजबूत करताना राणेंनी उभ्या केलेल्या आयत्या संघटनात्मक ताकदीवर ताबा मिळविण्याचा चव्हाणांचा पहिला मोठा प्रयत्न मानावा लागेल.
पुढे शिंदे सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री झाल्यानंतर त्यांची महत्त्वाकांक्षा अधिक स्पष्ट झाली. यावर्षी आंगणेवाडी जत्रोत्सवाच्या वेळी आयोजित भाजपच्या भव्य सभेचे नेतृत्व चव्हाणांनी स्वतःकडे ठेवले होते. त्या प्रसंगी नारायण राणे यांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न प्रकर्षाने दिसून आला. तसेच जिल्ह्याभरात लावलेले ‘सिंधुदुर्ग बदलतोय’ या शीर्षकाचे बॅनर्स राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले. या सर्व हालचाली पाहता, राणेंना पर्यायी नेतृत्व म्हणून चव्हाण स्वतःला तेव्हापासूनच प्रोजेक्ट करत असल्याचे ठळकपणे दिसून आले. विशेष म्हणजे राणेंच्या चाणाक्ष नजरेतून चव्हाणाचे हे प्रताप सुटले नाहीत. स्वताच्या सडेतोड स्वभावाप्रमाणे राणे व्यक्त झाले, ‘जमलेली गर्दी ही आपल्या ३० वर्षातील मेहनतीचे फळ आहे’ असे सांगत राणेंनी अप्रत्यक्षपणे चव्हाणांना इशाराच दिला होता.
निवडणूक कोणतीही असो, चव्हाण नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहतात. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सावंतवाडीतील भाजपचे बंडखोर उमेदवार विशाल परब यांच्या प्रकरणामुळे चव्हाण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. एकेकाळी नारायण राणे यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव माजी खासदार आणि विद्यमान आमदार निलेश राणेंचे खंदे समर्थक असलेले परब नंतर राणेंपासून दुरावले आणि चव्हाणांच्या गोटात सामील झाले. विशाल परब यांच्या व्यावहारिक कार्यशैलीबद्दल मतदारसंघात नेहमीच साशंकता व्यक्त केली जाते. सुरवातीला लोकसभेची स्वप्ने पाहणाऱ्या विशाल परब यांनी नंतर सावंतवाडी मतदार संघातून भाजपाकडून उमेदवारी मिळविण्याचा प्रयत्न केला, त्याला यश आले नाही. त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेले त्यांचे कथित संभाषण जाणीवपूर्वक व्हायरल करण्यात आले. त्या संभाषणामागे स्वतः चव्हाणांचा कोणताही संबंध नसल्याचे भासवणे आणि परब यांचे थेट पक्षश्रेष्ठींशी संबंध असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा तो एक धोरणात्मक प्रयत्न होता हे काही दडून राहिले नाही, शिवाय विशाल परब यांच्या पाठीशी चव्हाण होते हे देखील पुढील काळात लपवता आले नाही. कारण पक्षातून हकालपट्टी होऊनही चव्हाण यांनी पुन्हा परब यांना पक्षात घेऊन राजकीय बळ दिले. परब यांनी सावंतवाडीत उभारलेल्या आलिशान संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटनही चव्हाणांनीच केले. आज चव्हाणांचे मेहुणे विनोद राऊळ आणि विशाल परब ही जोडी अपक्षांची ताकद बनून उभी आहे. विधानसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतर अलीकडे झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत कणकवली मतदारसंघातही असेच चव्हाण रुपी ‘अदृश्य हात’ कार्यरत होते, ही चर्चा आताच्या निकालांनंतर खरी वाटू लागली आहे.
नारायण राणे यांचा सिंधुदुर्गातील प्रवास अनेक दशकांचा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाच्या जशा चांगल्या-वाईट बाजू आहेत, तसेच जिल्ह्यातील विकासात त्यांचा सर्वांगीण वाटा असल्याचेही नाकारता येणार नाही. राणेंनी सामान्य कार्यकर्त्याला सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचवले. घरंदाज राजकारण्यांच्या हातातून सत्ता काढून ती ट्रक ड्रायव्हर, दुकानात काम करणारा तरुण किंवा सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे काम राणेंनी केले. साधा भजी तळणारा जिल्हा परिषदेत सभापती झाला, तर कुणाच्यातरी दुकानात काम करणारा अध्यक्ष झाला. राणेंनी अनेक कार्यकर्त्याना ताकद दिली, त्याना मोठे केले किंबहुना त्यातूनच संघटना मजबुतपणे रुजली. काँग्रेस आणि समाजवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात त्यांनी कार्यकर्त्यांची मोठी फळी उभी केली, त्यांनी सुचविलेली कामे स्वतः लक्ष घालून केली ज्यामुळे जनतेने त्यांना भरभरून प्रेम दिले. त्यामुळे आजही ‘राणे म्हणजे सिंधुदुर्ग’ आणि ‘सिंधुदुर्ग म्हणजे राणे’ हे समीकरण टिकून आहे. आज भाजपला जिल्ह्यात जे यश मिळत आहे, त्याचा पाया राणेंच्या पक्षप्रवेशानंतरच भक्कम झाला आहे. एकेकाळी कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत २ मते मिळवणारी भाजपा आज जिल्ह्यातील सर्व सत्तास्थानी विराजमान आहे याचे श्रेय निच्छित राणेंकडे जाते हे रवींद्र चव्हाण यांना मान्य करावेच लागेल. आज राणेंची दोन्ही मुले आमदार असून नितेश राणे राज्य मंत्रिमंडळात आहेत. मात्र, वाढत्या वयानुसार नारायण राणे काहीसे थकले असताना, त्यांची जागा घेऊन स्वतःची स्वतंत्र सत्ताकेंद्रे निर्माण करण्याचा चव्हाणांचा प्रयत्न आता प्रखरतेने दिसू लागला आहे. किंबहुना त्याचसाठी त्यांनी मागील अनेक निवडणुकीत बेसुमार पैशाचा भस्मासुर उभा केलेला पहायला मिळत आहे.
आज सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग हे तालुके गोव्याच्या सीमेला लागून असल्याने तिथे भूखंडांचे मोठे व्यवहार सुरू आहेत. दिल्लीतील धनदांडग्यांची लॉबी येथे सक्रिय झाली असून स्थानिक जमिनी कवडीमोल भावाने घेऊन त्या चढ्या दराने विकण्याचा व्यवसाय तेजीत आहे. या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातील विनोद राऊळ आणि विशाल परब हे प्रमुख चेहरे असल्याचे लपून राहिलेले नाही. चव्हाण या सर्वांना राजकीय ताकद पुरवत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. चव्हाणांची राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी अपक्ष उमेदवारांचा प्रयोग करणे, राणे विरोधकाना ताकद देणे आणि त्यांना जमीन व्यवहारातील कमिशनमधून बेसुमार रसद पुरवणे, असा हा एकूण डाव असल्याचे बोलले जाते. चव्हाणांच्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि पालकमंत्री पदाच्या काळात त्यांनी आवर्जून मंजूर केलेला त्यांच्या सासुरवाडीला जाणारा पूल जाम चर्चेत आला, त्याप्रमाणात त्यांच्या विकासात्मक दृष्टीकोनाची मात्र फारशी चर्चा झाली नाही, या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे नेतृत्व हाती घेऊन सत्तेच्या माध्यमातून दलाली, दलालीतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवणे हेच चव्हाण कंपनीचे उद्दिष्ट असेल, तर जिल्ह्यात ‘जमीन माफिया राज’ यायला वेळ लागणार नाही