राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराचे मोठे रॅकेट एका स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून उघडकीस आले आहे. मंत्रालयाच्या तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धडक कारवाई करत राजेंद्र ढेरिंगे या कर्मचाऱ्याला तब्बल ३५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ अटक केली. या कारवाईनंतर राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली असून, लाचखोरीची पद्धत ऐकून अनेकांना धक्का बसला आहे.
ज्या व्यक्तीने हे स्टिंग ऑपरेशन करून या संपूर्ण भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड केला, त्या तक्रारदार निर्मल शर्मा यांनी या प्रकरणातील धक्कादायक कार्यपद्धती उघड केली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, या लाचखोरीच्या साखळीत मंत्री नरहरी झिरवळ यांचे खासगी सचिव डॉ. रामदास गाडे यांचाही मोठा सहभाग आहे. कार्यालयात येणाऱ्या प्रलंबित फाईल्सवर लाल आणि हिरव्या रंगाच्या पट्ट्या (रेषा) मारल्या जायच्या. या रेषा म्हणजेच लाचेची रक्कम ठरवणारे एक प्रकारचे ‘सिक्रेट कोडवर्ड’ होते. फाईलवर मारलेल्या विशेष खुणांवरून कोणाला किती पैसे द्यायचे आहेत, हे निश्चित केले जात होते. उदा. एक लाईन म्हणजे ५० हजार, दोन लाईन म्हणजे १ लाख रुपये.
निर्मल शर्मा यांनी त्यांच्या स्वतःच्या प्रकरणाचा अनुभव सविस्तरपणे सांगितला. त्यांचे एक मेडिकलचे दुकान आहे. दुकानात पुरेशी स्वच्छता नसणे आणि औषधे ठेवण्याच्या फ्रीजमध्ये पाण्याच्या बाटल्या तसेच ओआरएसची पाकिटे ठेवणे, अशा काही त्रुटी त्यांच्या दुकानात आढळल्या होत्या. या चुका शर्मा यांनी प्रामाणिकपणे मान्य केल्या होत्या. मात्र, या किरकोळ कारणावरून त्यांच्या मेडिकल दुकानाचा परवाना चक्क एका महिन्यासाठी निलंबित करण्याचा आदेश काढण्यात आला. हा निर्णय अन्यायकारक वाटल्याने त्यांनी दाद मागण्यासाठी ७ तारखेला मंत्रालयात धाव घेतली. तिथे त्यांनी आपले अपील तयार करून ते लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे याच्याकडे सुपूर्द केले. ढेरिंगेने संगणकावर नावाची नोंद करून शर्मा यांना सुनावणीसाठी एक कागद दिला.
त्यानंतर १३ तारखेला सुनावणीसाठी निर्मल शर्मा पुन्हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यालयात पोहोचले. तिथे त्यांचा पहिला क्रमांक होता. त्यांना केबिनमध्ये डॉ. रामदास गाडे यांच्यासमोर बसवण्यात आले. यावेळी त्यांच्या बाजूला लिपिक राजेंद्र ढेरिंगे हा देखील उपस्थित होता. ढेरिंगेने शर्मा यांच्या परवाना निलंबनाचे प्रकरण डॉ. गाडे यांना समजावून सांगितले व त्यानंतर फाईल न बघताच पैशांची मागणी करण्यात आली.
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शर्मा यांनी असाही आरोप केला आहे की, मेडिकल दुकानांच्या परवाना निलंबनासारख्या महत्त्वाच्या सुनावण्या स्वतः मंत्री महोदय घेत नसून त्यांचे अधिकारीच परस्पर हाताळत होते. तसेच, मंत्रालयात तुमची कितीही मोठी ओळख असली, तरी अन्न व औषध प्रशासन विभागात काम करून घेण्यासाठी पैसे मोजावेच लागतात, असा खळबळजनक दावाही शर्मा यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मंत्रालयातील प्रशासकीय कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.