देशातील विविध राज्य सरकारांकडून जनतेला दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सध्या अनेक राज्यांच्या तिजोरीवर आधीच कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला असून राज्यांच्या महसुलातही लक्षणीय घट होत आहे. अशा गंभीर आर्थिक परिस्थितीतही केवळ राजकीय फायद्यासाठी मोफत सुविधांची खैरात वाटली जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या मोफत योजनांच्या आश्वासनांऐवजी सरकारांनी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्यावर आपला भर दिला पाहिजे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान ही अतिशय महत्त्वाची आणि सूचक टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयात तामिळनाडूमधील एका वीज कंपनीशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू असताना हा मुद्दा उपस्थित झाला. या सुनावणीत वीज कंपनीने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच निश्चित केले होते; मात्र, राज्य सरकारने जनतेला वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावर सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त करत विचारणा केली की, जर सरकार अशा प्रकारे नागरिकांना मोफत पैसे, मोफत वीज आणि इतर अनेक सुविधांची खैरात वाटत राहिले, तर या सगळ्याचा आर्थिक खर्च नेमका कोण उचलणार? सरतेशेवटी या सर्व मोफत योजनांचा आणि सुविधांचा मोठा आर्थिक फटका प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या सामान्य करदात्यांनाच बसतो. त्यामुळे सरकारांनी अशा प्रकारे मोफत गोष्टी वाटण्यापेक्षा तरुणांसाठी आणि नागरिकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशी कानउघडणी सरन्यायाधीशांनी केली.
पुढे बोलताना न्यायालयाने देशाच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यावरही भर दिला. जर अशाच प्रकारे सातत्याने मोफत सुविधा दिल्या गेल्या, तर त्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला खीळ बसेल, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली. समाजामध्ये असे अनेक लोक आहेत ज्यांना मूलभूत शिक्षण मिळवणे किंवा साधे जीवन जगणेही अतिशय संघर्षमय असते. अशा खऱ्या अर्थाने गरजू असणाऱ्या लोकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवणे हे प्रत्येक राज्य सरकारचे आद्य कर्तव्य नक्कीच आहे. परंतु, सद्यस्थितीत ही मोफत खैरात अशा लोकांच्या खिशात जात आहे जे आधीच आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत आणि सुखवस्तू जीवन जगत आहेत. या गंभीर बाबीकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर जमीनजुमला आहे अशा मोठ्या जमीनदारांनाही मोफत वीज किंवा इतर सुविधांचा लाभ मिळत असेल, तर ती चिंतेची बाब आहे. तुम्हाला जर कोणतीही सुविधा हवी असेल, तर त्यासाठी योग्य ती किंमत मोजण्याची तुमची तयारी असली पाहिजे, कारण हा सर्व पैसा देशातील करदात्यांचा आहे, असे सरन्यायाधीशांनी ठणकावून सांगितले.
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, त्यांचा रोख केवळ तामिळनाडू या एकाच राज्यापुरता मर्यादित नाही. देशभरात निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांकडून अशा प्रकारच्या मोफत घोषणांचा पाऊस का पाडला जातो, असा अत्यंत महत्त्वाचा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. देशातील सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंतांनी या गंभीर विषयावर सखोल विचार विनिमय करण्याची आता वेळ आली आहे. राज्यांची अर्थव्यवस्था आधीच तोट्यात चालली असतानाही मोफत गोष्टी वाटण्याचे हे सत्र नेमके कुठवर चालणार? राज्याच्या महसुलातून जो निधी गोळा होतो (उदा. एका वर्षात २५ टक्के महसूल), त्याचा वापर केवळ मोफत वाटपासाठी न करता तो राज्याच्या पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही, असा मार्मिक प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला.