मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे कोकणवासीयांमध्ये साचलेला संताप अखेर सरकारी कारवाईच्या रूपाने व्यक्त झाला आहे. वर्षानुवर्षे दिरंगाई करणाऱ्या दोन मोठ्या ठेकेदार कंपन्यांवर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलत दंडात्मक कारवाईचे ‘ब्रह्मास्त्र’ वापरले आहे. कामाची मुदत न पाळणे आणि प्रवाशांना खड्ड्यांतून प्रवास करण्यास भाग पाडणे, या कारणांवरून एचएमपीएल (HMPL) कंपनीवर ११ कोटी रुपये, तर ईगल (Eagle) कंपनीवर ५ कोटी रुपये असा एकूण १६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
आरवली ते काटे या ३९ किलोमीटरच्या टप्प्याचे काम करणाऱ्या एचएमपीएल कंपनीने प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले. ३११ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात कामाचा वेग अत्यंत संथ राहिल्याने या मार्गावरील प्रवास धोकादायक बनला होता. या हलगर्जीपणाची दखल घेत रस्ते विकास विभागाने कंपनीच्या बँक गॅरंटीमधून किंवा देयकातून ११ कोटी रुपये कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे कंत्राटदारांना कडक संदेश मिळाला आहे.
महामार्गाच्या काटे ते वाकेड या ४९ किलोमीटरच्या टप्प्यासाठी ईगल कंपनीला ५१९ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, कामाची प्रगती समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले. यापूर्वी अनेकदा सूचना व इशारे देऊनही कंपनीने कामाचा वेग वाढवला नाही. अखेर सरकारने ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावत कामात कुचराई करणाऱ्यांना मोठा धडा शिकवला आहे.
या दोन कंपन्यांवरील कारवाईमुळे महामार्गाच्या इतर टप्प्यांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनाही स्पष्ट ‘रेड सिग्नल’ मिळाला आहे. कामात कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही आणि दिरंगाई झाली तर मोठी आर्थिक कारवाई होईल, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर तरी महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाला गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.