मुंबई : जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम आता स्थानिक पातळीवरही स्पष्टपणे जाणवू लागले असून, हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या विविध आघाडीच्या संस्थांनी एक अतिशय धोक्याचा इशारा दिला आहे. या तज्ज्ञ संस्थांच्या अंदाजानुसार, आगामी २०२६ या वर्षात मान्सूनच्या पावसावर ‘अल् निनो’ या नैसर्गिक हवामान बदलाच्या प्रक्रियेचा अत्यंत नकारात्मक आणि मोठा प्रभाव पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या गंभीर प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण घटून राज्यामध्ये पुन्हा एकदा दुष्काळसदृश्य आणि अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थिती ओढवू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. याच संभाव्य नैसर्गिक संकटाची राज्य सरकारने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. नुकत्याच विधीमंडळात सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पात या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी अनेक विशेष उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. राज्याचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी या अर्थसंकल्पीय तरतुदींविषयी सविस्तर माहिती देताना प्रशासनाला आणि जनतेला सावध केले आहे.
भविष्यात निर्माण होऊ शकणारी संभाव्य पाणीटंचाई आणि दुष्काळाच्या झळा लक्षात घेता, आतापासूनच पिण्याचे पाणी काळजीपूर्वक राखून ठेवण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. पाण्याचे योग्य आणि काटकसरीने नियोजन करण्यासोबतच, अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला पुन्हा एकदा गती दिली जाणार आहे. तसेच, जलसंधारणाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यभर पाण्याचे जास्तीत जास्त संवर्धन करण्यावर मोठा भर दिला जाणार आहे. केवळ माणसांच्याच नाही तर मुक्या जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्नही दुष्काळात बिकट होत असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन जनावरांसाठीच्या वैरण विकासासाठी अत्यंत प्राधान्याने आणि वेगाने ठोस उपाययोजना राबवण्यात येतील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
पाणी नियोजनाच्या बाबतीत राज्याला अधिक स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी राज्य सरकारने केवळ चालू वर्षाचा विचार न करता थेट वर्ष २०४७ पर्यंतच्या भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज आणि मागणी लक्षात घेतली आहे. या दीर्घकालीन आणि दूरदृष्टीच्या नियोजनानुसार, ग्रामीण तसेच शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये विहित केलेल्या मानकांनुसार प्रत्येकाला पुरेशी आणि खात्रीशीर पाणी उपलब्धता निश्चित करण्याचे ध्येय आखण्यात आले आहे. पाण्याची नासाडी थांबवण्यासाठी आणि पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्तीने जललेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. या विशेष परीक्षणामुळे पाण्याचा नेमका वापर कसा आणि कुठे होतोय हे समजेल आणि त्यातून शाश्वत पाणी वापर करणाऱ्या अत्यंत सक्षम संस्था निर्माण करण्याचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
पाण्याच्या उपलब्धतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि माहितीचे संकलन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर केला जाणार आहे. राज्यातील जल संपत्तीची सर्व प्रकारची डिजिटल, अत्यंत प्रमाणित आणि थेट ऑनलाइन माहिती एकाच छताखाली प्राप्त व्हावी, यासाठी एक स्वतंत्र आणि अद्ययावत असे ‘राज्य जल माहिती केंद्र’ स्थापन करण्याची अत्यंत नाविन्यपूर्ण घोषणा या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. हे सर्वंकष माहिती केंद्र राज्याच्या नाशिक शहरामध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या संपूर्ण केंद्राच्या उभारणीसाठी तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भव्य इमारतीसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल ७१ कोटी २० लाख रुपये इतका मोठा खर्च अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे राज्याच्या जलसंपत्तीचे एक अतिशय प्रभावी आणि पारदर्शक संनियंत्रण करणे शक्य होणार आहे.
एकीकडे राज्यावर दुष्काळाचे सावट असतानाच, दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसतो. विशेषतः कोल्हापूर आणि सांगली या दोन महत्त्वाच्या जिल्ह्यांना दरवर्षी पावसाळ्यात येणाऱ्या महापूर आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या इतर गंभीर धोक्यांचा मोठा सामना करावा लागतो. या दोन्ही जिल्ह्यातील लाखो नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि पूर निवारणासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जागतिक बँक हिच्या भक्कम आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्याने राज्यामध्ये तब्बल २२४० कोटी रुपये इतक्या मोठ्या किंमतीचा आणि महत्त्वाकांक्षी असा ‘महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबवण्यास अर्थसंकल्पात अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. या मोठ्या प्रकल्पामुळे पूरग्रस्त भागाचे योग्य व्यवस्थापन होऊन तेथील जनजीवन सुरक्षित होण्यास मोठी मदत मिळणार आहे. या व्यतिरिक्त, राज्यातील पाण्याची असमानता दूर करण्यासाठी आणि सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी विविध नदीजोड प्रकल्पांनाही या चालू अर्थसंकल्पातून मोठे आर्थिक बळ आणि गती देण्यात आली आहे, जेणेकरून भविष्यात राज्याचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटू शकेल.