नवी दिल्ली : न्यायालयीन आदेशांचे पालन टाळण्याची आणि नंतर उशिरा अपील दाखल करण्याची सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये वाढती प्रवृत्तीवर Supreme Court of India ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन आदेशांची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवमान कारवाई अपरिहार्य असल्याचा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती Hasanuddin Amanullah आणि न्यायमूर्ती R. Mahadevan यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर सुनावणी करताना कठोर निरीक्षण नोंदवले. प्रशासकीय अडचणी किंवा आदेशाची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचे कारण देऊन अधिकारी वेळेत न्यायालयाला माहिती देत नसल्यास त्यांना अवमान कारवाईपासून बचाव करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, अलिकडच्या काळात न्यायालयाचे आदेश पाळण्याऐवजी संबंधित पक्ष अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर उशिरा अपील किंवा पुनर्विचार याचिका दाखल करतात. पूर्वी उशिरा अपील करणे हा अपवाद होता, मात्र आता तोच सराव बनत असल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेतली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील उच्च न्यायालयांनाही सूचना दिल्या. संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत ‘राज्य’ किंवा तत्सम संस्थांशी संबंधित याचिकांमध्ये उच्च न्यायालयांनी अधिक कठोर भूमिका घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. अशा प्रकारच्या अप्रामाणिक वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून तात्काळ आणि कडक कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण?
Chhattisgarh राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. ही अंतिम संधी असून त्यानंतर कोणतीही सबब मान्य केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले.
या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणांनी न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी अधिक गंभीरपणे घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे आणि आदेशांचे पालन न करणे किंवा उशिरा अपील दाखल करून वेळकाढूपणा करणे हे न्यायव्यवस्थेचा अपमान असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.