मुंबई : वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि रस्त्यांवरील जुनी प्रदूषणकारी वाहने कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. जुनी वाहने स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोटार वाहन करात (रोड टॅक्स) ३० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर जुन्या खासगी वाहनांवर आकारल्या जाणाऱ्या ग्रीन टॅक्समध्ये दुप्पट वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा करताना सांगितले की, बीएस-४ व त्यावरील वाहने मोडीत काढून नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात १६ टक्के सूट मिळेल. तर बीएस-३ आणि त्याखालील वाहने स्क्रॅप केल्यास नवीन वाहन खरेदीवर ३० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येणार आहे.
याशिवाय क्रेन आरोहित वाहनांसाठी वाहन किमतीच्या ७ टक्के करासह ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, जुन्या खासगी (परिवहनेतर) वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी पर्यावरण करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार दुचाकीसाठीचा ग्रीन टॅक्स २ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपये करण्यात येणार आहे. हलक्या पेट्रोल वाहनांसाठी ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये, तर डिझेल कारसाठी ३,५०० रुपयांवरून ७ हजार रुपये कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच कमी मुद्रांक शुल्कावर दस्तऐवज नोंदणी करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील दंडात्मक कारवाई कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध कलमान्वये आकारल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम ५ हजार रुपयांवरून थेट १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्याचा स्वतःचा कर महसूल ४ लाख ९ हजार ५९३ कोटी रुपये इतका अंदाजित आहे. तर २०२६-२७ साठी हे उद्दिष्ट ४ लाख १५ हजार ६५३ कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.