मुंबई उच्च न्यायालय च्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कर्तव्य बजावताना आवश्यक आदेश दिले असल्यास ते फसवणूक ठरत नाही. फसवणुकीचा गुन्हा लागू होण्यासाठी काम कपटी किंवा अप्रामाणिक हेतूने केलेले असणे गरजेचे आहे, असे न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांनी नमूद केले.
यवतमाळ येथील भूमी अभिलेख विभागाचे उप-अधीक्षक यशवंत चव्हाण यांनी त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती व कागदपत्रांच्या आधारे एका मालमत्तेच्या मालकांमध्ये राजू इंगळे यांचा समावेश केला होता. मात्र, २०२५ मध्ये राजू यांचे भाऊ शंकर इंगळे यांनी नेरपरसोपंत पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करून चव्हाण यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले. त्यानंतर पोलिसांनी चव्हाण यांच्याविरोधात फसवणुकीसह विविध गुन्ह्यांचा एफआयआर नोंदवला.
याविरोधात चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण केले की, चव्हाण यांनी कर्तव्याच्या बाहेर जाऊन कोणतेही काम केलेले नाही. त्यांना खासगी वादात विनाकारण गोवण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमानुसार कर्तव्य बजावल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटला चालवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली
चव्हाण यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी फेरफार अर्जावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली होती. प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आणि ११ सप्टेंबर २०२० रोजी जाहीर नोटीस देऊन आक्षेप मागविण्यात आले. मात्र, कोणाकडूनही आक्षेप न आल्याने लिपिकाने मालमत्तेची पाहणी करून अहवाल सादर केला. त्यानंतर चव्हाण यांनी ८ ऑक्टोबर २०२० रोजी संबंधित मालमत्तेत राजू इंगळे यांच्या नावाची नोंद घेण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणात चव्हाण यांच्यावतीने अॅड. अनुप ढोरे यांनी बाजू मांडली.