महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या वतीने मुंबई शहरातील प्रसिद्ध अशा रवींद्र नाट्य मंदिर येथे जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून एका भव्य आणि विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. याप्रसंगी उपस्थित महिलांना त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत, अधिकारांबाबत आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करण्याबाबत अत्यंत मोलाचे व सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. समाजाची मानसिकता सकारात्मक दिशेने बदलण्याची गरज यावरही विशेष भर देण्यात आला.
आपले विचार मांडताना रुपाली चाकणकर यांनी समाजातील पारंपरिक मानसिकतेवर अचूक बोट ठेवले. त्या म्हणाल्या की, राज्याच्या प्रदीर्घ राजकीय इतिहासात आज पहिल्यांदाच एका महिला उपमुख्यमंत्री मुख्य व्यासपीठावर विराजमान आहेत, ही संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी खऱ्या अर्थाने गौरवाची आणि प्रचंड अभिमानाची बाब आहे. महिलांच्या सामाजिक योगदानाचा आणि अफाट कर्तृत्वाचा सन्मान करण्यासाठीच जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. आजकाल पुरुष वर्गही हा दिवस साजरा करण्यासाठी पुढे येत आहे, ही चांगली बाब असली तरी, जोपर्यंत समाजातील पुरुषी मानसिकता खऱ्या अर्थाने बदलत नाही, तोपर्यंत अपेक्षित बदल घडणार नाही. महिलांच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा अविरत सुरूच राहील. मात्र, जेव्हा समाजातील पुरुष बांधव महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, तेव्हा या लढ्याला दुप्पट बळ मिळेल, असा दृढ विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आजच्या काळात समाजातील प्रत्येक महिलेने देशाचे संविधान वाचून समजून घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे रुपाली चाकणकर यांनी आवर्जून सांगितले. पिढ्यानपिढ्या आपण महिलांना केवळ धार्मिक पोथ्या आणि पुराणांच्या वाचनातच अधिक अडकवून ठेवले आहे, त्यामुळे त्यांना भारताचे संविधान वाचायला मिळाले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. म्हणूनच, जेव्हा एखादी मुलगी लग्न करून आपल्या सासरी जाते, तेव्हा तिला निरोप देताना तिच्या हातात आवर्जून संविधान दिले पाहिजे, असा अत्यंत विचार करायला लावणारा संदेश त्यांनी या मंचावरून दिला.
महिलांच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. लग्नाआधी तरुण-तरुणींना योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी राज्यभरात तब्बल १० विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्रे यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच, समाजातील विधवा महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी म्हणून हळदी-कुंकू सारख्या पारंपरिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांना आदरपूर्वक सामावून घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मानवी तस्करीसारख्या भयानक गुन्हेगारीवरही आयोगाने मोठी कारवाई केली असून, गेल्या वर्षभरात तब्बल ७२ महिलांची या बेकायदेशीर जाळ्यातून सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षित राहाव्यात यासाठी प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत समिती असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संकटकाळी तात्काळ मदत मिळवण्यासाठी महिलांनी मोबाईलमधील पॅनिक बटण नेहमी तपासून ठेवावे, अशी सूचना त्यांनी केली. बदलापूर शहरात समोर आलेल्या बेकायदेशीर स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाची आयोगाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली असून ठाणे, जळगाव आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्येही धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईचाच एक भाग म्हणून मालती नर्सिंग होम कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले आहे. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आयोगाने देशातील पहिले सायबर वेलनेस सेंटर सुरू केले आहे.
सध्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता असून केवळ १७ कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर संपूर्ण कामकाज सुरू आहे. असे असले तरी, महिलांच्या तक्रारींचे वेगाने आणि प्रभावीपणे निवारण करण्यासाठी लवकरच एक अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्याच्या कोणत्याही भागातून महिला किंवा त्यांचे नातेवाईक अत्यंत सहजपणे आपली तक्रार नोंदवू शकतील आणि संबंधितांना तक्रारीच्या प्रगतीबाबत नियमित संदेशही मोबाईलवर प्राप्त होतील.