दिल्ली-घरखरेदी करणाऱ्या सामान्यांचे हित जपण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या रेरा या संस्थेच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. ज्या हेतूने रेराची स्थापना करण्यात आली होती, तो पूर्णपणे भरकटला असून ही संस्था आता केवळ डिफॉल्टर बिल्डरांना फायदा पोहोचवण्याचे काम करत आहे. असे असेल तर रेरा बंद करणेच जास्त चांगले ठरेल,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला.
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निकालावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्य सरकारांना खडे बोल सुनावले. सर्व राज्यांनी आता रेराच्या अस्तित्वावर आणि त्याच्या स्थापनेच्या उद्देशावर पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे कोर्टाने नमूद केले. ज्या ग्राहकांसाठी हे संरक्षण कवच तयार केले होते, ते आज पूर्णपणे निराश आहेत. त्यांना कोणतीही प्रभावी मदत मिळत नसल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
सुनावणीदरम्यान जेव्हा रेरामध्ये निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत चर्चा झाली, तेव्हा कोर्टाने फटकारले. सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, प्रत्येक राज्यात रेरा ही संस्था निवृत्त नोकरशहांचे पुनर्वसन केंद्र बनले आहे. या संस्थांमध्ये केवळ निवृत्त लोकांचाच भरणा आहे, ज्यांनी या कायद्याची मूळ योजनाच धुळीस मिळवली आहे. ही टीका करताना कोर्टाने यापूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या अशाच प्रकारच्या निर्णयाची आठवण करून दिली.
हा संपूर्ण खटला हिमाचल प्रदेश सरकारचा रेरा कार्यालय शिमला येथून धर्मशाला येथे स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित होता. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने आता राज्य सरकारला कार्यालय दुसरीकडे नेण्याची परवानगी दिली आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या सोयीसाठी त्यासंदर्भातील महत्त्वाची कार्यालये धर्मशाला येथेच हलवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोर्टाने यावेळी रेराच्या निष्प्रभ ठरण्यामागील कारणांवरही प्रकाश टाकला. रेराकडे आदेश देण्याचे अधिकार असले तरी ते लागू करण्यासाठी कोणतीही ठोस यंत्रणा नाही. वसुलीची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अडकून पडतात आणि बिल्डर लॉबी या यंत्रणेवर हावी असल्याचे दिसते. कायद्यातील कलम ८ नुसार प्रकल्प पूर्ण करून घेण्याचे अधिकार रेराकडे आहेत, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन चौकशी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. तसेच प्रत्येक राज्याने स्वतःचे वेगळे नियम बनवल्यामुळे या कायद्यातील एकसूत्रता संपली आहे.