मुंबई – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र शोकात बुडाला आहे. राज्यावर आणि पवार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना, मंत्रालयात मात्र एक संतापजनक प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले आहे. अजित पवार यांच्या निधनाला अवघे काही तास उलटत नाहीत तोच, अल्पसंख्याक विभागातील एका जबाबदार अधिकाऱ्याने नियमांना धाब्यावर बसवून काही वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे.
मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक विभागाकडे विविध शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. यातील सुमारे ७५ शाळांच्या प्रस्तावांवर यापूर्वीच आक्षेप घेण्यात आले होते किंवा त्यांना स्थगिती देण्यात आली होती. प्रशासकीय भाषेत याला ‘रेड सिग्नल’ मानले जाते. मात्र, ज्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री काळाच्या पडद्याआड गेले, त्याच दिवशीच्या परिस्थितीचा फायदा घेत संबंधित अधिकाऱ्याने या ७५ शाळांच्या फायलींवर तडकाफडकी सह्या केल्या.
राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून या घटनेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे संपूर्ण राज्य दुखवट्यात असताना, अशा प्रकारे घाईघाईने आणि त्यातही ‘रेड सिग्नल’ असलेल्या फायली मंजूर करण्यामागे नक्की काय उद्देश होता? प्रशासकीय शिष्टाचार आणि संवेदनशीलता विसरून हा निर्णय का घेण्यात आला? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या प्रकरणाची आता चर्चा सुरू झाली आहे.