सिंधुदुर्ग – मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या सिमांकनाच्या धर्तीवर आता कोकणातील सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व सिमांकन करण्यात येणार आहे. याबाबत महसूल विभागाने निर्णय घेतला असून सिमांकनाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी मुंबईतील ४५ कोळीवाड्यांचे सिमांकन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मुंबई शहरातील १२ आणि उपनगरातील २९ कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. यामध्ये मुंबई शहरातील १२ पैकी ८ कोळीवाड्यांचे सिमांकन पूर्ण झाले असून, संबंधित जमिनी या बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, कोस्ट गार्ड तसेच खाजगी मालकीच्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तर गिरगाव चौपाटी, वरळी लोटस, माझगाव आणि बाबूलनाथ परिसरात कोळीवाड्यांचे अस्तित्व आढळून आले नाही.
उपनगरातील २९ कोळीवाड्यांपैकी २३ कोळीवाड्यांचे सिमांकन पूर्ण करून नकाशांसह अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आले आहेत. मात्र बाबरपाडा, छोटा डोंगरपाडा, जामदार पाडा, मोठा डोंगरपाडा, मुंडपाडा आणि दारवली या सहा कोळीवाड्यांमध्ये स्थानिक रहिवाशांनी आपण मूळ आदिवासी असल्याचा दावा करत सिमांकन प्रक्रियेला विरोध केल्याने त्या ठिकाणी मोजणी होऊ शकलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर आता कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमधील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून सिमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीत संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, नगररचना विभागाचे सहसंचालक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक, महसूल विभागाचे अपर आयुक्त आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वेक्षण व सिमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कोळीवाडे व गावठाण क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.